सरकारी बैंकों का Privatisation अब फास्ट ट्रैक पर, बैंकों के निजीकरण पर 24 मार्च को एक अहम बैठक

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इस पर अहम जानकारी देते हुए सीएनबीसी-आवाज के इकोनॉमिक पॉलिसी एडीटर लक्ष्मण राय ने सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि  सरकारी बैंकों का Privatisation अब फास्ट ट्रैक पर आ रहा है। सरकारी बैंकों के निजीकरण पर कल अहम बैठक है। इस बैठक में बैंकिंग डिपार्टमेंट और विनिवेश विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे।

सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में नीति आयोग के अधिकारी भी  शामिल होंगे। नीति आयोग ने बैंकों के निजीकरण पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस बैठक में नीति आयोग की शुरुआती रिपोर्ट पर चर्चा होगी। पहले चरण में निजीकरण के लिए बैंकों के नाम का चयन संभव है।

बता दें कि सरकार में सरकार ने बजट में बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। अगले कारोबारी साल में दो बैंकों के निजीकरण की तैयारी है। निजीकरण की लिस्ट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक के नाम की चर्चा है। अभी तक निजीकरण के लिए किसी भी बैंक का अंतिम चयन नहीं किया गया है।

वैसे आज का दिन बैंकिंग शेयरों के लिए काफी अहम है। सुप्रीम कोर्ट आज बैंकों के NPA घोषित करने पर लगी रोक हटाने पर फैसला सुनाएगा। अलग-अलग सेक्टर्स के लोन पर राहत को लेकर भी फैसला संभव है। मोरेटोरियम पर फैसले के लिए SC बेंच इकट्ठा हो गई है। SC बेंच ने ऑर्डर पढ़ना शुरू कर भी दिया है।

NEWS SOURCE:MONEY CONTROL