"सत्याग्रह" अहंकार, अत्याचारों को समाप्त करता है: भारत बंद पर राहुल गांधी
नई दिल्ली: भारत के इतिहास से पता चलता है कि "सत्याग्रह" अत्याचार, अन्याय और अहंकार को समाप्त करता है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को किसान संघों द्वारा तीन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए "भारत बंद" के लिए समर्थन व्यक्त किया।
कानूनों का विरोध करने वाले किसान संघों ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्ण "भारत बंद" का आह्वान किया है, जो दिल्ली की तीन सीमाओं - सिंघू, गाजीपुर और टिकरी पर किसान आंदोलन के चार महीने होने का संकेत देता है।
हिंदी में एक ट्वीट में, श्री गांधी ने कहा कि भारत का इतिहास दिखाता है कि '' सत्याग्रह '' अत्याचार, अन्याय और अहंकार को समाप्त करता है।
पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह आंदोलन राष्ट्रीय हित और शांतिपूर्ण होना चाहिए। केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से सैकड़ों किसान गाजीपुर, सिंघू और टिकरी में दिल्ली के सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।
पिछले साल सितंबर में बनाए गए तीन कृषि कानूनों को केंद्र ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देगा।
प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) की सुरक्षा गद्दी को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और "मंडी" (थोक बाजार) प्रणाली को बड़ी कंपनियों की दया पर छोड़ देंगे।
कानूनों का विरोध करने वाले किसान संघों ने शुक्रवार को सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूर्ण "भारत बंद" का आह्वान किया है, जो दिल्ली की तीन सीमाओं - सिंघू, गाजीपुर और टिकरी पर किसान आंदोलन के चार महीने होने का संकेत देता है।
हिंदी में एक ट्वीट में, श्री गांधी ने कहा कि भारत का इतिहास दिखाता है कि '' सत्याग्रह '' अत्याचार, अन्याय और अहंकार को समाप्त करता है।
पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह आंदोलन राष्ट्रीय हित और शांतिपूर्ण होना चाहिए। केंद्र के तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर पिछले साल नवंबर से सैकड़ों किसान गाजीपुर, सिंघू और टिकरी में दिल्ली के सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।
पिछले साल सितंबर में बनाए गए तीन कृषि कानूनों को केंद्र ने कृषि क्षेत्र में बड़े सुधारों के रूप में पेश किया है, जो बिचौलियों को दूर करेगा और किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की अनुमति देगा।
प्रदर्शनकारी किसानों ने आशंका व्यक्त की है कि नए कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी) की सुरक्षा गद्दी को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और "मंडी" (थोक बाजार) प्रणाली को बड़ी कंपनियों की दया पर छोड़ देंगे।
Source : NDTV
