25 वर्षों में दिल्ली की परिवहन प्रणाली को इलेक्ट्रिक में बदलना

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अगले 25 वर्षों के भीतर अपने पूरे परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन प्रणाली में बदलने का लक्ष्य रखा है, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज कहा। "हमें पूरी उम्मीद है कि जब देश अपना 100 वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हमारी दिल्ली वाहन प्रदूषण से 100 प्रतिशत मुक्त होगी," उन्होंने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए कहा। सिसोदिया ने कहा कि अगले 25 वर्षों के भीतर दिल्ली की पूरी परिवहन प्रणाली को इलेक्ट्रिक में बदलना एक आकांक्षी सपना है, लेकिन यह असंभव नहीं है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सबसे बड़ा कदम अगस्त 2020 से दिल्ली में "संभवतः दुनिया की सबसे प्रगतिशील" इलेक्ट्रिक वाहन नीति का कार्यान्वयन है। "इसके कारण, दिल्ली एक" इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी "भी बन गई है ... इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 0.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.21 प्रतिशत हो गई है। यह ई-वाहन नीति की सफलता का एक प्रमुख संकेत है।

दिल्ली में ,मनीष सिसोदिया ने कहा कि "सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 72 से बढ़ाकर 500 करने जा रही है। लंदन शहर की तर्ज पर रैपिड चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हर तीन किलोमीटर में कम से कम एक ई-चार्जिंग स्टेशन हो।

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